रोगी कल्याण समिति बनी लूट खसोट समिति
अब जांच के बहाने रोगियो के परिजनो की जेब पर डाका
बैतूल, रामकिशोर पंवार: कहने को तो उसे रोगी कल्याण समिति कहा जाता हैं लेकिन वह रोगियो की कम सरकार की पक्षधर ज्यादा होती हैं। आदिवासी बाहुल्य बैतूल जिले में अब सरकारी जिला मुख्य चिकित्सालय में चिकित्सको के कथित परामर्श पर विभिन्न प्रकार की जांच कराने वाले रोगियो एवं उनके परिजनो को यदि ततपी धूप में पूरा बदन गीला देख कर आपको यह अंदाज लगाना मुश्कील हो जाएगा कि वह पसीने से गीला हुआ हैं या फिर मंहगी हुई जांच के चलते उसकी पतलून गिली हो गई हैं। बैतूल जिले में मौजूदा समय में रोगियो एवं उसके परिजनो को अपनी जेबें पहले से ज्यादा हल्की करनी पड़ेगी। तथाकथित महंगाई का बहाना करके बहुचर्चित एवं विवादो से घिरी रोगी कल्याण समिति ने जिला चिकित्सालय में होनी वाली विभिन्न प्रकार उपयोगी एवं अनुउपयोगी जांचों की दरें अचानक बढ़ा कर दुबले पर दो असाढ़ लाने वाली कहावत को चरितार्थ कर दिया हैं। खबर लिखे जाने तक जिला मुख्य चिकित्सालय में बढ़ी हुई दरें लागू हो जाएगी। एक जानकारी के अनुसार बैतूल जिला चिकित्सालय में डाक्टर रोगी का रोग जाने बिना ही उसे विभिन्न प्रकार की जांच की पर्ची थमा देता हैं। जिला चिकित्सालय की ओपीडी में इलाज करने आने वाले रोगियो को डयूटी डॉक्टर द्वारा ना – ना प्रकार की जांच की सलाह दी जाती हैं। जिसके चलते रोगियो एवं उनके परिजनो को जांच कराने में अपनी जेबें पहले से ज्यादा ढ़ीली करनी पड़ेगी। कथित महंगाई का रोना रोते हुए रोगी कल्याण समिति अब रोगियो को ही रूलाने पर लगी हैं। रोगी कल्याण समिति द्वारा यह तर्क दिया जा रहा हैं कि काफी समय से जिला चिकित्सालय में होने वाली जांचों और एक्स-रे की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई थी। इस बार हुई रोगी कल्याण समिति की बैठक में इस पर चर्चा की गई और समिति के निर्णय पर जांच के लगने वाले शुल्क में बढ़ोतरी कर दी गई। अब बढ़ी हुई दर के आधार पर मरीजों को जांच का शुल्क अदा करना पड़ेगा।
जमीन के विवाद में भावी कांग्रेस जिलाध्यक्ष पर मुकदमा दर्ज
बैतूल, रामकिशोर पंवार: बैतूल जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री एवं भावी कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष अरूण गोठी पर जमीन के विवाद में एक युवक की हत्या के प्रयास का आरोप लगा हैं। बताया जाता हैं कि पुलिस द्वारा नामजद आरोपी बनाए गए तीन लोगों ने मिलकर एक युवक को चाकू मार दिया। युवक को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया है। पुलिस ने मामला दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि टिकारी निवासी राजकुमार वर्मा दोपहर में जमीन का नाप कर रहे थे। मौके पर शिरीष वर्मा भी पहुंच गए। दोनों में जमीन को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। शिरीष को तीन लोगों ने मिलकर चाकू मारकर घायल कर दिया। पुलिस ने घायल की रिपोर्ट पर कांग्रेस नेता एवं जिला कांग्रेस महामंत्री अरूण गोठी, राजकुमार वर्मा और प्रभाकर बारस्कर पर मामला दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि मारपीट में राजकुमार को भी अंदरूनी चोटें आई है। राजकुमार भी एमएलसी कराने अस्पताल पहुंंच गए हैं। हालाकि पुलिस ने दो पक्षो की रिर्पोट पर प्रकरण दर्ज किया हैं। पूरे मामले को यदि तूल नहीं मिलता यदि अरूण गोठी कांग्रेस के भावी जिलाध्यक्ष की कतार में अव्वल नम्बर पर नही होते। श्री गोठी के विरोधियो द्वारा पूरे मामले को तूल देकर इस प्रकरण को बढ़ा – चढ़ा कर पेश करने का आरोप लगाते हुए अरूण गोठी ने बताया कि उसे बेवजह इस प्रकरण में घसीटा जा रहा हैं।
बैतूल जिले में 1320 पुस्तकालय खुल गए
1 करोड़ 25 लाख 40 हजार रुपए की राशि खर्च की थी।
बैतूल, रामकिशोर पंवार: बैतूल जिले में शिक्षा का अधिकार कानून के तहत जिले के ग्रामीण अंचलों में सतत् शिक्षा को बढ़ावा देनें के लिए खोले गए कथित पुस्तकालय लगा ताला बरसो से खुला ही नही और1 करोड़ 25 लाख 40 हजार रुपए की राशि खर्च हो गई। वर्ष 2003 में राजस्व ग्रामों में कथित रूप से खोले गए ग्रामीण पुस्तकालय कुछ ही दिनों में बंद हो गए। पुस्तकालय के लिए खरीदी गई पुस्तकें और अन्य सामान भी गधे के सिंग की गायब हो गए हैं। इन फर्जी पुस्तकालयों के लिए खरीदा गया सामान आखिर कहां गया यह बताने को कोई तैयार नही हैं। कई गांवो की तो यह स्थिति हैं कि ग्रामीणो को यह सुन कर आश्चर्य होता हैं कि उसके गांव में कोई पुस्तकालय भी खुला था…? भाजपा सरकार के ग्राम पंचायती राज्य का कड़वा सच यह हैं कि जिले के 60 प्रतिशत से अधिक गांवो में पुस्तकालय खुला ही नही गया और सरकारी विभाग ने 1 करोड़ 25 लाख 40 हजार रुपए की राशि खर्च कर डाली। ग्रामीण क्षेत्रो में कथित पुस्तकालयस क्यों बंद है इसकी सुध न तो जनपद शिक्षा केंद्र ने ली और न ही जनप्रतिनिधियों ने ली है। सबसे मजेदार बात तो यह हैं कि ग्राम पंचायत के सरपंच एवं सचिवो को भी पता नहीं हैं कि उसके गांव में कब कौन सा पुस्तकालय खुला था…? सरकारी आकड़ो की बाजीगरी देखिए कि सरकार ने आदिवासी बाहुल्य बैतूल जिले में 1320 पुस्तकालय खोले जिनकी बकायदा सूचि तक बनाई गई। इन सभी पुस्तकालयों पर सरकार 1 करोड़ 25 लाख 40 हजार रुपए खर्च भी हो गया और गांव में एक भी पुस्तक नहीं पहुंची। इतनी मोटी रकम खर्च करने के बाद भी गांव में कथित पुस्तकालय सरकारी रिकार्ड में अब ग्रामीणो की अरूचि के चलते बंद हो चुके है। इनकी निगरानी का दायित्व संभाल रहे जिला और जनपद शिक्षा केंद्रों की नींद महालेखाकार कार्यालय ग्वालियर के अधिकारियों के उस पत्र से खुली जिसमें पुस्तकालयो की मौजूदा स्थिति से अवगत कराने को कहा गया हैं। उक्त फरमान के जारी होने पर आनन फानन में जिला शिक्षा केंद्र ने सभी जनपद प्रभारियों से ग्रामीण पुस्तकालय के उपयोगिता प्रमाण पत्र मांगे तो लिए लेकिन अभी तक किसी भी कथित पुस्तकालयों के अधिक्षको की ओर से न तो जानकारी उपलब्ध करवाई गई और न ही उस संदर्भ में कोई प्रमाण पत्र दिया गया। पुस्तकालय के संचालन के लिए नियुक्ति प्रेरकों को भी बीते सात वर्षो से कथित 5 सौ रूपए का मानदेय भी नहीं दिया गया और पूरे 1 करोड़ 25 लाख 40 हजार रुपए स्वाह हो गए।
छी ….. साले नहाते धोते भी नहीं हैं…..?
हाई प्रो फाइल स्कूलो ने दिखाया शिक्षा के अधिकार कानून को ठेंगा
बैतूल, रामकिशोर पंवार: भले ही भारत सरकार और राज्य सरकार शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राइवेट स्कूलों में कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए 25 फीसदी सीट आरक्षित करने की बाते करती रही लेकिन शेर और सियार एक साथ एक ही तालाब का पानी पी ले ऐसा संभव भी नही हैं। बैतूल जिला कलेक्टर आनन – फानन में जिले के नीजी स्कूलो संचालकों की क्लास लेकर उन्हे कहा कि वे शहर के भग्गूढाना, ओझाढाना, अर्जुननगर, मांझी नगर, रामनगर और पारधी डेरे के बच्चों को शहर के प्रतिष्ठित स्कूलों में पढऩे का मौका देवे। कई दिनो से बिना नहाते , धोते , गंदे , फटेहाल , भूखे , नंगे बच्चों को देख कर स्कूल संचालको ने वैसे भी पहले से अपनी नाके सिकोड़ रखी हैं। अब वे सरकारी फरमान पर अपनी पूरी तरह से आंखे मीच ली है। ऐसे स्कूल संचालको को पता हैं कि राजा भोज और नंगू तेली के बच्चो को एक साथ एक ही बैंच पर कैसे पढ़ाया जा सकता हैं। कलैक्टर ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12 के तहत वंचित समूह और कमजोर वर्ग के बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन देने के लिए स्कूल संचालकों ढेर सारी हिादयतें तो दी लेकिन शहर के जनप्रतिनिधियों , नेताओं , पंूजीपतियों के कमाऊपूत मंहगे स्कूलो में ऐसे बच्चों को एडीशन देने की हामी तो भर ली गई लेकिन उन्होने पिछले साल की तरह इस साल भी स्कूल के दरवाजे ऐसे लोगो के लिए पूरी तरह बंद रखने का मन बना रखा हैं। इन पंक्तियों के लिखे जाने तक कोई भी जिले में संचालित निजी स्कूलों के संचालकों द्वारा बीते शिक्षा सत्र में पांच ऐसे छात्रो को प्रवेश देकर उन्हे पढ़ाने की ठोस जानकारी नही उपलब्ध करवाई गई। कहने को जिला कलैक्टर ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम की जानकारी देने के लिए सभी स्कूलो के संचालको को बुलाया गया था। इस बैठक में लगभग दो सौ से अधिक स्कूलों के संचालक और प्राचार्य शामिल हुए। जिला शिक्षा केंद्र के सहायक समन्वयक केके वर्मा ने अधिनियम की जानकारी दी। श्री वर्मा ने बताया कि विमुक्त समूह की 8 जातियों के बच्चे, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विमुक्त जाति, वनग्राम के पट्टेधारी, 40 प्रतिशत से अधिक नि:शक्त बच्चे, कमजोर वर्ग से बीपीएल परिवार के बच्चे। अधिनियम के तहत प्राइवेट स्कूलों में प्रवेश के लिए अधिनियम के तहत निर्धारित प्रपत्र में आवेदन भरकर स्कूल प्राचार्य को देना होगा। स्कूल के संचालको को राहत देने के लिए आवेदन सशर्त मिलेगा जिसके लिए आवेदक के बीपीएल कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, राशनकार्ड, भू:अधिकार पुस्तिका, मनरेगा का जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली बिल, पानी का बिल, निवास का प्रमाण पत्र आदि देना होगा। अब सवाल यह उठता हैं कि जब प्रशासन को यह मालूम हैं कि 8 प्रकार विमुक्त जनजाति के लोगो के पास डायविंग लायसेंस , पानी का या बिजली का बिल कहां से आयेगा…? प्रशासन ने यह कहीं से कहीं तक निर्देश नहीं दिया कि एक भी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर उसे जिले के मंहगे स्कूलो में एडमिशन मिल जाएगा। सशर्त एडमिशन पर स्कूल संचालको की चंादी हो गई क्योकि उन्हे मालूम हैं कि 25 प्रतिशत तो क्या 2 प्रतिशत लोगो के पास आवश्क्य दस्तावेज नहीं उपलब्ध हो सकेगें।
युवक कांग्रेस का चुनावी महासंग्राम शुरू
नीरज डागा और राज कुमार दिवान के बीच संघर्ष
बैतूल,रामकिशोर पंवार: बहुप्रतिक्षित जिला युवक कांग्रेस चुनाव में एक बार फिर कथित पूंजीपति और आम आदमी की लड़ाई बता कर इस चुनाव को दिलचस्प बनाने का प्रयास किया जा रहा हैं। जिले के पूर्व विधायक विनोद डागा के पुत्र एवं जिले के प्रमुख उद्योगपति नीरज डागा एवं पूर्व जिला युवक कांग्रेस के अध्यक्ष राज कुमार दिवान के बीच कड़ा मुकाबला होना हैं। जहां एक ओर डागा विरोधी गुट इसे अगड़े और पिछड़े की लड़ाई बता कर अपनी सहानुभूति बटोरने में जुट गसया हैं। सेठ जी को विधान सभा में निपटाया अब बेटे की बारी हैं इस मूल सिद्धांत पर जिले के सभी पिछड़े बाहुल्य कांग्रेसी नेता राज कुमार दिवान की दिवानी को बचाने में लगे हुए हैं। बैतूल जिले के पांच विधानसभा क्षेत्रों में आखरी दिन 570 वार्ड एवं पंचायतों के लिए करीब 1506 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। लोकसभा रिटर्निग ऑफिसर सुरेंद्र शर्मा के अनुसार सर्वाधिक नामांकन 569 बैतूल विधानसभा में दाखिल हुए हैं जहां पर 119 सीटों पर चुनाव होंगे। वहीं सबसे कम नामांकन घोड़ाडोंगरी की 111 सीटों पर 184 उम्मीदवारों ने दाखिल किए हैं। भैंसदेही की 105 सीटों पर 268, आमला की 121 सीटों पर 277 एवं मुलताई की 114 सीटों पर 206 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। उन्होंने बताया कि इन नामांकनों की जांच के बाद 14 से 17 अप्रैल तक हर विधानसभा क्षेत्र में बनाए गए एक-एक पोलिंग सेंटर पर अलग-अलग चरणों में मतदान करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि 22 अप्रैल के बाद द्वितीय चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखें घोषित की जाएगी। इसके अलावा बैतूल लोकसभा क्षेत्र में आने वाले हरदा विधानसभा क्षेत्र में 150 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। शर्मा के अनुसार युवाओं द्वारा उत्साह के साथ नामांकन दाखिल किया गया है। कभी कमलनाथ तो कभी दिग्गी राजा के विश्वास पात्र रहे जिले के पूर्व विधायक विनोद डागा का वैसे पूरे जिले में राजनैतिक प्रभाव किसी से छुपा नहीं हैं। आज भी सेठ जी के दरबार में अच्छे और बुरे सभी मतथा टेकने जाते हैं। ऐसे में डागा के संगी ही डागा के विरोधी की भूमिका निभा कर पता नहीं सेठ जी से किस जनम का बैर निभा रहे हैं। कुल मिला कर नीरज बाबू के चुनावी महासंग्राम में उतर जाने के बाद से पूरा शहर बैनर पोस्टरो से तो जरूर सच जायेगा लेकिन सही राज तिलक किसका होगा यह कहना अतीत के घेरे में हैं।
बैतूल में भी बहुचर्चित सचिन चिटकुले एण्ड कंपनी…?
बैतूल, रामकिशोर पंवार: यदि आप बैतूल की सड़को पर पैदल या मोटर साइकिल चल रहे हो अचानक धड़ाम से आप गिर जाए या कोई गिर जाए तो उसे देख कर प्लीज हसना मत क्योकि बैतूल की सड़के जमीन पर आसमान के तारे के लिए ही बनवाई जाती हैं। लोगो का ऐसा मानना हैं कि अक्षय खन्ना की बहुचर्चित सचिन चिटकुले एण्ड कंपनी को ही बैतूल नगरपालिका पाल पोस कर धनवान कर रही हैं। जिले में क्या डामर क्या सीमेंट कांक्रीट से बनी सड़के सभी समय से पूर्व ही गडढ़ो में तबदील हो चुकी हैं। इमानदार और बेइमान अध्यक्षो के कार्यकाल में सब कुछ बदला और यदि कुछ नही बदला तो वह नगर पालिका की सड़को के बदहाल ..? नगरपालिका की चार से छह महीने में ही दम तोड़ती सड़कों की हालत को देखते हुए पार्षदों ने निर्माण प्रक्रिया में पार्षदों की सीधे भागीदारी को लेकर आवाज बुलंद करना शुरू कर दिया है। उनका ऐसा करना इसलिए भी जायज है क्योकि निमार्ण कोई भी करवाये लोग कमीशन खाने का आरोप तो पार्षद ही लगाते हैं ऐसे में खा पीकर यदि बदनाम हो तो अच्छा हैं। एक खोज का विषय यह हैं कि आपको जिला मुख्यालय के 33 वार्ड में यदि पिछले दस साल पहले बनी सड़क ज्यो की त्यों मिल जाए तो मान लो कि आपने आसमान में सुराख कर दिया हैं। नगर की सीमेंट कांक्रीट की रोड सचिन चिटकुले एण्ड कंपनी के कारनामों की कहानियां बयां करती हुई नजर आएगी। कहीं पर सड़कों में दरारें आ गई है तो कहीं पर सड़क से ऊपर की परत ही गायब हो चुकी है। नगर की सड़कों में बड़े-बड़े गड्ढे भी बारिश के मौसम में पोखर – तालाब की शक्ल में नजर आते हैं। सड़कों की इस दुर्दशा को लेकर यही आरोप सामने आते हैं कि जब 40 परसेंट कमीशन होगा तो सड़कों में गुणवत्ता कहां से आएगी..? दबी जुबान में ठेकेदार भी नपा में व्याप्त कमीशनबाजी को लेकर यहीं कहते हैं कि परिषद किसी भी पार्टी की हो लेकिन यहां तो कुर्सी का कमीशन स्थाई रूप से फिक्स है जो देना ही पड़ता हैं।
बालिका की संदिग्ध मौत
सारणी , बैतूल: सुभाष नगर में रविवार को एक बालिका का शव अपने घर मे फांसी पर लटका मिला है। बालिका के हत्या की आशंका जताई जा रही है। 11 वर्षीय शारदा पिता शंकर साहू का शव अपने ही घर में फांसी पर लटका मिला है। मृतक बालिका घर अकेली थी। मां मजदूरी पर गई थी। पिता बैतूल में रहकर मजदूरी करता है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
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